उत्तराखंडराज्य

देहरादून में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, पेंशन निस्तारण में तेजी के निर्देश

देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेंशन से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

जनसंपर्क अभियान से जुड़े अधिकाधिक लाभार्थी

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि पेंशन योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वंचित और कमजोर वर्गों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने हेतु नवाचार आधारित कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत की जाए। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उनके घर-द्वार तक उपलब्ध कराया जाए।

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान का सकारात्मक प्रभाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर में लगाए गए शिविरों से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। इन शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में नए पेंशनार्थी जोड़े गए हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा और व्यापक हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुँच सके।

वन-क्लिक के माध्यम से फरवरी 2026 की पेंशन राशि जारी

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने फरवरी 2026 माह की पेंशन किश्त का वन-क्लिक के माध्यम से हस्तांतरण किया। इस अवसर पर कुल 9,57,651 लाभार्थियों को ₹14,191.61 लाख यानी ₹141 करोड़ 91 लाख 61 हजार की राशि वितरित की गई। इस भुगतान में मासिक पेंशन के साथ एरियर भी शामिल रहा, जिससे पात्र नागरिकों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वितरित राशि का विवरण

फरवरी माह में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 5,93,184 लाभार्थियों को ₹1500 प्रतिमाह की दर से ₹8897.76 लाख वितरित किए गए। विधवा पेंशन योजना में 2,31,593 लाभार्थियों को ₹1500 प्रतिमाह के अनुसार ₹3473.895 लाख की धनराशि प्रदान की गई। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 87,477 लाभार्थियों को ₹1500 प्रति माह की दर से ₹1312.155 लाख हस्तांतरित किए गए।
किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 27,638 लाभार्थियों को ₹1200 प्रतिमाह के अनुसार ₹331.656 लाख वितरित किए गए। परित्यक्ता पेंशन योजना में 8,096 लाभार्थियों को ₹1200 प्रतिमाह की दर से ₹97.24 लाख दिए गए। भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत 7,409 लाभार्थियों को ₹700 प्रतिमाह के अनुसार ₹51.86 लाख की राशि प्रदान की गई। तीलू रौतेली पेंशन योजना में 2,125 लाभार्थियों को ₹1200 प्रतिमाह के अनुसार ₹25.5 लाख और बौना पेंशन योजना के अंतर्गत 129 लाभार्थियों को ₹1200 प्रतिमाह की दर से ₹1.55 लाख की धनराशि हस्तांतरित की गई।

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह राज्य सरकार की संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के संकल्प का प्रतीक हैं। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सम्मानजनक जीवन के लिए निरंतर आर्थिक संबल उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी, अपर सचिव संदीप तिवारी, संजय सिंह टोलिया सहित समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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