देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वन भूमि हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रिया के लिए 8 करोड़ 57 लाख 13 हजार 171 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। शासन की ओर से जारी आदेश में यह धनराशि खेल विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
वन भूमि और प्रतिपूरक व्यवस्था
खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वन विभाग की भूमि आवश्यक थी, जिसे केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। नियमानुसार वन भूमि के उपयोग के बदले प्रतिपूरक व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। इसके तहत जिन पेड़ों को हटाया जाएगा, उनकी भरपाई के लिए अन्य स्थानों पर नए वृक्ष लगाए जाएंगे और इसके लिए आवश्यक भूमि और धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि का उपयोग
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्वीकृत राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2025–26 में परियोजना से जुड़े सर्वेक्षण, तकनीकी परीक्षण, परामर्श और अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों के साथ-साथ प्रतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित व्यवस्थाओं पर किया जाएगा।
परियोजना की आगे की दिशा
इस स्वीकृति के बाद खेल विश्वविद्यालय परियोजना से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे जल्द ही मैदान स्तर पर परियोजना के व्यावहारिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में खेल शिक्षा और सुविधाओं का विकास होगा।
