देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा आवास एवं शहरी विकास विभाग में किए गए व्यापक सुधारों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर मान्यता दी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है, जो स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) 2025-26 के तहत विभिन्न नीतिगत सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए दी गई है।
केंद्र सरकार की प्रशंसा और राज्य का गुड गवर्नेंस मॉडल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे उत्तराखंड के गुड गवर्नेंस मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सभी दिशा-निर्देशों को पूरी निष्ठा के साथ लागू कर रही है।
शहरी विकास विभाग में सुधार और प्रोत्साहन राशि
शहरी विकास विभाग द्वारा किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इसमें शामिल हैं:
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जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल एवं ड्रेनेज) के लिए 3 करोड़ रुपये।
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सरकारी भूमि और भवनों की मैपिंग हेतु 6.5 करोड़ रुपये।
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नगर निकायों में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये।
आवास विभाग के सुधारों में उच्चतम मान्यता
आवास विभाग द्वारा लागू किए गए सुधारों को विशेष रूप से सराहा गया है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के अंतर्गत टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू करने पर केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। इसके अतिरिक्त:
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पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये।
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बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों के कार्यान्वयन पर 5 करोड़ रुपये।
सचिव आवास की प्रतिक्रिया
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में आवास विभाग प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले सुधारों का भी मिला समर्थन
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है, जिससे उत्तराखंड सरकार के सुधारात्मक और विकासात्मक प्रयासों को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है।
