देहरादून। उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं और जनहित से जुड़े विकास कार्यों को तेज़ी देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कुल ₹44.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट का उपयोग प्रदेश में जन सुविधाओं के विस्तार, आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने, पार्किंग और सामुदायिक भवनों के निर्माण के साथ-साथ विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा।
भू-स्खलन जोखिम कम करने के लिए विशेष योजना
प्रदेश के संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (NLRMP) के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस योजना के तहत संभावित जोखिम वाले भू-स्खलन क्षेत्रों में सुरक्षा और न्यूनीकरण कार्यों के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
औद्योगिक आस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट
राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न जनपदों के राजकीय औद्योगिक आस्थानों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। एमएसएमई अवस्थापना विकास मद के अंतर्गत इन कार्यों के लिए ₹1.99 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। इससे औद्योगिक ढांचे को बेहतर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
जनजाति छात्रावासों के विकास पर भी जोर
ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित राजकीय जनजाति छात्रावासों के सुधार और निर्माण कार्यों के लिए भी सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दी है। खटीमा स्थित राजकीय जनजाति छात्रावास में मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए ₹46.14 लाख तथा काशीपुर स्थित छात्रावास के लिए ₹37.71 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इससे छात्रों को बेहतर आवासीय और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।
देहरादून में धर्मशाला, सामुदायिक भवन और पार्किंग का विकास
देहरादून जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गोर्खासंध धर्मशाला, चन्द्रबनी के जीर्णोद्धार और पार्किंग निर्माण के लिए ₹38.97 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए ₹65.93 लाख की धनराशि मंजूर की गई है। इन कार्यों से स्थानीय लोगों को बेहतर सामाजिक और सामुदायिक सुविधाएं मिलेंगी।
सितारगंज जिला कारागार के विस्तार को मिली मंजूरी
राज्य में जेल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कारागार सितारगंज के विस्तारीकरण कार्यों के लिए ₹38.15 करोड़ की बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से कारागार की क्षमता और व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा मजबूती
स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और ब्लॉक स्तर तक मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्थानीय निकायों के माध्यम से ब्लॉक स्तर की लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्वीकृत कार्ययोजना (वित्तीय वर्ष 2024-25) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1.62 करोड़ जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा।
