देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में हेलीपैड निर्माण, सड़क विकास, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण तथा न्यायिक एवं कारागार अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 51 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सड़क, हवाई संपर्क और आपदा प्रबंधन पर सरकार का विशेष जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सड़क और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम होगा, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी और पुलिस व प्रशासन की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
हेलीपैड निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी
स्वीकृत योजनाओं के तहत बागेश्वर जिले के बेड़ा-मझेड़ा (करीमपुर) में हेलीपैड निर्माण के लिए 8.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, उत्तरकाशी के सुनकुण्डी (जखोल) में हेलीपैड निर्माण हेतु 1.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नैनीताल जिले के डौन परेवा क्षेत्र में हेलीपैड और पहुंच मार्ग के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 8.30 लाख रुपये तथा देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में विद्युतीकरण और सिविल कार्यों के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
सड़क परियोजनाओं को भी मिली बड़ी सौगात
सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से चम्पावत जिले के तामली-कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 2.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के लोधिया-चौगू मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधार कार्य के लिए 3.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मसूरी क्षेत्र में सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक सड़क को दो लेन से बढ़ाकर 10.50 मीटर चौड़ा करने के लिए 16.87 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
एसडीआरएफ, कारागार और पुलिस आधुनिकीकरण को भी मिलेगा लाभ
अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा में एसडीआरएफ पोस्ट के निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। टिहरी जिला कारागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 85.72 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, पुलिस मुख्यालय के लिए मशीनरी, आधुनिक उपकरण, संयंत्र और साज-सज्जा की व्यवस्था हेतु 15 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
विकास और सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा, सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी।
