उत्तराखंडराज्य

उत्तराखंड में “स्टेट प्रगति” कार्यक्रम शुरू, मुख्य सचिव ने शिक्षा और सहकारिता में सुधार के निर्देश दिए

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में पीएम प्रगति योजना के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश में “स्टेट प्रगति” कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह एक निश्चित दिन राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम की पहली बैठक जनवरी 2026 में होगी।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

मुख्य सचिव ने पीएमश्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर/आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं, जैसे ईएफसी/डीएफसी, मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएं।

मुख्य सचिव ने अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर राज्य फंड से विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने के निर्देश भी दिए। इन लैब्स में नवाचारी और जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले शिक्षकों की तैनाती कर बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने पर जोर दिया गया। प्रारंभिक चरण में 10–12 विद्यालयों को विकसित कर प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

खेल और बुनियादी ढांचा

मुख्य सचिव ने प्राथमिक विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं हैं, उनके लिए आसपास के मैदानों की व्यवस्था करने का जिम्मा जिलाधिकारियों और क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को सौंपा गया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए।

सहकारिता विभाग में सुधार

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एंड क्लोजर को शत-प्रतिशत लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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