देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को साकार करने में भारत सरकार के PRAGATI (Pro-Active and Timely Implementation) पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को पत्र सूचना कार्यालय (PIB) देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।
पोर्टल की स्थापना और उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 में परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान के उद्देश्य से PRAGATI पोर्टल की शुरुआत की गई थी। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकारों की प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के साथ-साथ समस्याओं के समाधान में भी प्रभावी भूमिका निभा रहा है, जिससे विकास योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरी हैं।
उत्तराखंड में परियोजनाओं की निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य और हवाई सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्तमान में उत्तराखंड में 3.50 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 15 हाई-वैल्यू परियोजनाओं का 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश PRAGATI मैकेनिज्म के तहत मॉनिटर किया जा रहा है।
प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 10 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं, जबकि 32 परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। इन 32 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं PRAGATI पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर की जा रही हैं। इनमें सड़क एवं राजमार्ग की 19 परियोजनाएं, IT/ITES की 3, ऊर्जा उत्पादन की 3, रेलवे की 2 तथा कृषि, उद्योग-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट और जल प्रबंधन से संबंधित 1-1 परियोजना शामिल है।
प्रमुख परियोजनाएं और राज्य के लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से कार्य हुआ है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पहाड़ी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ रही है। परियोजना के पूरा होने से पर्यटन और चारधाम यात्रा को बढ़ावा मिलेगा तथा सामरिक दृष्टि से राज्य मजबूत होगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना से ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी और देहरादून आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी।
जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं की भी निरंतर समीक्षा PRAGATI पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन के कारण उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं।
SASCI योजना के तहत वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश हेतु SASCI 2025-26 के तहत उत्तराखंड को ₹734 करोड़ अतिरिक्त ऋण सहायता और शहरी भूमि सुधार के लिए ₹25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में SASCI योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को कुल ₹1,806.49 करोड़ की सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता ‘विकसित उत्तराखंड’ के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी।
