देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इस बैठक में प्रशासनिक सुधार, महिलाओं के रोजगार, मेट्रो परियोजना, वन्यजीव संरक्षण, और अभियोजन विभाग के पुनर्गठन जैसे आठ प्रमुख विषयों को मंजूरी दी गई।
1. उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। इससे राज्य में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय पहल को और मजबूती मिलेगी।
2. अभियोजन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन
राज्य में अभियोजन कार्य की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उद्यमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को और तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3. यूजेवीएन लिमिटेड की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट
कंपनी एक्ट-2013 के प्रावधानों के अनुसार, यूजेवीएन लिमिटेड की 2022-23 की वित्तीय रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखी जाएगी। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देगा।
4. प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति
आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता से जुड़े प्रस्ताव को पुनः परीक्षण के लिए भेजा गया है। इससे योजनाओं की गुणवत्ता और कानूनी अनुकूलता सुनिश्चित की जाएगी।
5. महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति
राज्य की दुकानों और अन्य स्थापनाओं में महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की सशर्त अनुमति दी गई है। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य होंगे और महिला कर्मकारों की पूर्व लिखित सहमति जरूरी होगी। यह निर्णय महिलाओं के रोजगार अवसरों, आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा।
6. दुकान और स्थापना अधिनियम में संशोधन
उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों को सभी विधिक लाभ मिलेंगे और दुकानों के संचालन में लचीलापन आएगा। इससे कर्मचारियों को अधिक रोजगार अवसर और आर्थिक मजबूती मिलेगी।
7. देहरादून मेट्रो नियो परियोजना
उत्तराखंड मेट्रो रेल एवं शहरी अवस्थापना निगम की 34वीं बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के परामर्श से कैबिनेट को मार्गदर्शन हेतु अवगत कराया गया। यह परियोजना राज्य की शहरी परिवहन व्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
8. वन्यजीव संघर्ष राहत में वृद्धि
मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली 2025 के तहत, वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। यह संशोधन CTR टाइगर फाउंडेशन की बैठक में सुझाव और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप है।
निष्कर्ष
इस कैबिनेट बैठक को राज्य में सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता-कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
