उत्तराखंड में 191 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की गई है। यहां योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण और अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत 4224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में 12 करोड़ से ज्यादा राशि ट्रांसफर की गई।
शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों की हर समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक हमारे राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। सरकार का दायित्व है कि जो लोग प्रदेश के विकास में भूमिका निभाते हैं, उनका एवं उनके परिजनों का भविष्य भी सुरक्षित हो।
इसके साथ ही उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत विभिन्न योजनाओं में 4224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई। अभी यह लाभ भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को मिल रहा है, जबकि आगे विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) से जुड़े श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। जल्द ही उनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मकार बोर्ड की ओर से बीते छह माह में 51 करोड़ रुपये की धनराशि श्रमिकों को दी जा चुकी है।
श्रम आयुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि ब्लॉक, तहसील व गांव में ही सीएससी के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं से जुड़ी हर सहायता मिलेगी। इसमें नए श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण, शिक्षा, विवाह या टूल-किट का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना, आधार कार्ड, बैंक खाता या मोबाइल नंबर लेबर कार्ड के साथ लिंक या अपडेट करना, आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी लेना जैसे काम आसानी से हो सकेंगे।
