उत्तराखंडराज्य

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के लिए ₹8.61 करोड़ की स्वीकृति जारी की, आपदा प्रभावितों को मिलेगा राहत पैकेज

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए कुल ₹8.61 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। यह निर्णय राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा पीड़ितों की सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

देहरादून कैंट क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था होगी मजबूत

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत राशि में से ₹4.92 करोड़ की धनराशि देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में विद्युत सुधार कार्यों के लिए जारी की गई है। इस राशि से बंच केबल (AB Cable) से वंचित क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा चल रहे कार्यों को गति मिलेगी। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को बेहतर और निर्बाध विद्युत सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित परिवारों को ₹3.69 करोड़ की राहत

मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तहसील अंतर्गत धराली और हर्षिल सहित डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट और मोरी क्षेत्रों में आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3.69 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की है।

सरकार के अनुसार, प्रत्येक क्षतिग्रस्त आवास के लिए ₹3 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत मिल सके।

सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी: मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना ही नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में जीवन को जल्द से जल्द सामान्य बनाना भी है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, ताकि भविष्य में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके।

विकास और राहत दोनों पर समान फोकस

सरकार की यह पहल स्पष्ट करती है कि राज्य में एक ओर जहां बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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