देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए करीब 99 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि से स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत, पुलिस, अग्निशमन, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी।
पुलिस, अग्निशमन और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने रामनगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन के लिए 3.68 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं देहरादून के धौरणखास स्थित पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र में 150 केएलडी एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए 2.73 करोड़ रुपये और बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना के लिए 9.45 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा रुद्रप्रयाग कोषागार भवन के अनुरक्षण एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए 38.06 लाख रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।
धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष जोर
चम्पावत में ककराली-टनकपुर से मां पूर्णागिरि धाम तक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रथम किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
इसके साथ ही यमकेश्वर क्षेत्र में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक मार्ग को ‘बीटल्स स्ट्रीट’ के रूप में विकसित करने, धारचूला में पैदल मार्ग निर्माण और डीडीहाट के लोहारगांव में संपर्क मार्ग निर्माण सहित कई कार्यों को मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और विद्युत सुविधाओं को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने लोहाघाट के डुंगरीफर्त्याल स्थित शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण, कपकोट की सरयू वैली और शामा क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन निर्माण, पूर्णागिरि धाम के सेलागाड़ गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य तथा भीमताल क्षेत्र के कैडाकोट बुग और मौनीबाग आश्रम में धर्मशाला निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है।
ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क, मोटर मार्ग और पैदल पुल निर्माण कार्यों के लिए भी प्रथम किश्त के रूप में 1.37 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इसमें चमोली, पौड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क सुधार और पैदल पुल निर्माण कार्य शामिल हैं।
गोल्डन कार्ड योजना के लिए 75 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत गोल्डन कार्ड योजना के सुचारु संचालन और लंबित देयकों के भुगतान के लिए राज्य बजट से 75 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।
सरकार का कहना है कि इन वित्तीय स्वीकृतियों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
