उत्तराखंडराज्य

“बिल लाओ–इनाम पाओ” योजना: पारदर्शिता और जनभागीदारी की ओर बड़ा कदम

देहरादून। मुख्य सेवक सदन में आयोजित विशेष समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को “बिल लाओ–इनाम पाओ” योजना के विजेताओं को सम्मानित किया। 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक चली इस योजना में कुल 1888 उपभोक्ता विजेता बने, जिन्होंने राज्य के राजस्व तंत्र को नई रफ्तार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जनभागीदारी और पारदर्शिता की मिसाल

मुख्यमंत्री धामी ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना में शामिल होकर उपभोक्ताओं ने न केवल अपनी जागरूकता का परिचय दिया, बल्कि राजस्व संग्रहण को नई दिशा भी दी है। यह योजना सरकार का ऐसा नवाचार थी जिसने आम जनता और व्यापारियों के बीच पारदर्शी लेन-देन की संस्कृति को मजबूत आधार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब जनता समझने लगी है कि “प्रदेश के विकास में हर बिल का योगदान है।”

डबल इंजन सरकार में व्यापार को नई ऊर्जा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में देशभर में व्यापार, उद्यमिता और नवाचार को निरंतर प्रोत्साहन मिला है। डबल इंजन सरकार के दौर में व्यापारियों को प्रोत्साहन, प्रॉफिट और प्रोटेक्शन—तीनों का लाभ मिला है। राज्य सरकार भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार सुधार कार्ययोजनाओं के माध्यम से निवेश और उद्यमिता के लिए मजबूत और अनुकूल माहौल तैयार कर रही है।

उत्तराखंड: वित्तीय प्रबंधन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूती से लागू किया है, जिसका परिणाम है कि राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा में नियंत्रित रखा गया। हाल ही में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश के सर्वोत्तम वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में शामिल किया गया है। साथ ही, सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड शीर्ष पर स्थान बनाए हुए है।

हर खरीद पर बिल लेने की अपील

मुख्यमंत्री ने जनता से आग्रह किया कि प्रत्येक खरीद पर बिल अवश्य लें, ताकि राज्य में पारदर्शी लेन-देन की व्यवस्था और मजबूत हो सके और विकास में हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।

योजना के प्रभाव: आंकड़ों में सफलता

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि योजना के अंतर्गत 90 हजार उपभोक्ताओं ने 270 करोड़ रुपये की खरीद के 6.5 लाख बिल अपलोड किए। आयुक्त कर सोनिका ने बताया कि योजना अवधि के दौरान कुल 1888 उपभोक्ताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सरिता कपूर, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आयुक्त कर सोनिका, अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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