देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास, कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
पीएनजी और सीएनजी पर वैट में बड़ी कटौती
कैबिनेट ने राज्य में पीएनजी और सीएनजी पर लगाए जा रहे वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि इससे हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण-मुक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और कर संवर्द्धन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
आपदा प्रभावित सेब किसानों को राहत
मंत्रिमंडल ने उत्तरकाशी जनपद के धराली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब किसानों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा को अनुमोदन प्रदान किया। इसके तहत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा रॉयल डिलीशियस सेब का उपार्जन 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस व अन्य किस्मों का उपार्जन 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। यह व्यवस्था ग्रेड-सी सेब को छोड़कर लागू होगी और धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत की जाएगी।
वृद्ध कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
प्रदेश के वृद्ध और विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने उनकी मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया। इसके लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। सरकार ने इसे बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत आवश्यक कदम बताया।
भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया होगी सरल
Ease of Doing Business के तहत कैबिनेट ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया। न्यून जोखिम वाले भवनों, जैसे एकल आवासीय और छोटे व्यावसायिक भवनों के लिए इंपैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणन की व्यवस्था को अनुमोदन दिया गया। इसके अंतर्गत निर्माणकर्ता सभी आवश्यक प्रपत्र और शुल्क के साथ सक्षम प्राधिकारी को सूचना देगा।
औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम
औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 को स्वीकृति दी। इसके तहत एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया है, जिससे अनुपालन बोझ कम होगा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी। परिषद की परियोजनाओं को समयबद्ध, अधिक व्यावसायिक और तकनीकी दक्षता के साथ लागू करने के लिए 13 पदों के संशोधित ढांचे को स्वीकृत किया गया है।
वर्कचार्ज कर्मचारियों और स्वास्थ्य योजनाओं पर फैसले
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणनीय करने का निर्णय लिया गया। वहीं आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में संचालित करने पर सहमति दी गई। हाइब्रिड मोड में 5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में और इससे अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में निस्तारित होंगे। साथ ही गोल्डन कार्ड योजना का लगभग 125 करोड़ रुपये का बकाया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूती
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभागों के गठन और स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में चार नए पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। पर्वतीय और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया, जो केवल क्लीनिकल सेवाओं पर लागू होगा और पेंशन गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
प्रेस क्लब भवन निर्माण को लेकर निर्णय
प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग द्वारा प्रेस क्लब का नया भवन निर्मित किया जाएगा, जिससे नक्शा स्वीकृति से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा।
