उत्तराखंडराज्य

किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, कई मामलों में जांच के निर्देश

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता सहित अन्य किसान पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कृषकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद स्तर से जुड़ी किसानों की मांगों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान किया जाएगा, जबकि नीतिगत मामलों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की कई समस्याओं पर पहले ही उनके स्तर से कार्रवाई की जा चुकी है। किसानों से संवाद बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक माह किसान दिवस का आयोजन किया जाएगा।

काशीपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान का मामला

कृषक प्रतिनिधियों ने बताया कि काशीपुर चीनी मिल पर वर्ष 2007 तथा वर्ष 2012-13 से संबंधित किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है। इस मामले में इलाहाबाद में वाद चल रहा है।

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि चीनी मिल प्रबंधन द्वारा मिल की करीब 50 एकड़ भूमि परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सहायक गन्ना आयुक्त को इलाहाबाद जाकर मामले की पैरवी करने और शीघ्र निस्तारण के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्णय होने के बाद किसानों के बकाये का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

भूमि हस्तांतरण के मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। समिति में एसडीएम काशीपुर और गन्ना विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों की जांच कर एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

पतरमपुर भूमि प्रकरण की भी होगी जांच

जसपुर के पतरमपुर भूमि प्रकरण को लेकर भी किसानों ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत रखी। मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी एफआर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति प्रकरण की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।

बागवाड़ा के पास सर्विस रोड बनाने के निर्देश

काशीपुर बाईपास पर बागवाड़ा के निकट सर्विस रोड निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने पीडी एनएचएआई को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई के चेयरमैन को अपनी ओर से अर्द्धशासकीय पत्र भेजने के लिए भी निर्देशित किया।

कृषि भूमि के विनियमितीकरण पर मिला आश्वासन

कृषि भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेश प्राप्त होते ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत कैंप लगाए जाएंगे और पारदर्शिता के साथ भूमि का नियमितीकरण किया जाएगा।

किसानों की मांग पर बाजपुर मंडी स्थित किसान भवन को तत्काल खाली कर किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

ओवरलोडिंग और जाम की समस्या का होगा समाधान

वाहनों की ओवरलोडिंग और लगातार लगने वाले जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने एसपी सिटी, रुद्रपुर को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

धान खरीद के लिए किसानों से पंजीकरण कराने की अपील

जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीकरण करा लें, ताकि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि पूर्व की तरह पर्याप्त संख्या में धान क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को किसानों की मांग के अनुसार यूरिया, डीएपी और एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में ये अधिकारी और किसान प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, गन्ना आयुक्त टीएस मर्तोलिया, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके यादव, सहायक आयुक्त गन्ना शैलेंद्र, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा, पीडी एनएचएआई अंचल बंसल सहित भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता और अन्य किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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