नीति आयोग की बैठक में गूंजी उत्तराखंड की आवाज: सीएम धामी ने रखा ‘विकसित भारत’ में ‘विकसित उत्तराखंड’ का विजन

देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र और सतत विकास का एक मजबूत रोडमैप देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण (Ecology Conservation) और आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से विशेष नीतिगत समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय पैकेज देने की पुरजोर वकालत की।

मानव पूंजी ही ‘विकसित भारत-2047’ की असली आधारशिला

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष जोर दिया कि ‘विकसित भारत-2047’ के महान लक्ष्य को केवल मजबूत मानव पूंजी के दम पर ही हासिल किया जा सकता है। इसी दूरगामी सोच के साथ उत्तराखंड सरकार शिक्षा, कौशल विकास (Skill Development), नवाचार और युवा सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख रही है। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ स्कूलों में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम और रोजगारपरक शिक्षा को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और उद्यमिता से संवरेगा युवाओं का भविष्य

भविष्य की जरूरतों को रेखांकित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में देश के युवाओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए राज्य में ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं:

• देवभूमि उद्यमिता विकास योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

• उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों (Industry-Academia) के बीच तालमेल बढ़ाया जा रहा है।

• राज्य के सरकारी आईटीआई (ITI) संस्थानों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।

30 से अधिक नई नीतियां: आर्थिक मोर्चे पर शानदार परिणाम

उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक नई और जन-उपयोगी नीतियां लागू की हैं। कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा और सेवा क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोकर विकास का एक समन्वित मॉडल तैयार किया गया है। सरकार के इन कड़े आर्थिक रिफॉर्म्स का नतीजा अब राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ते निवेश, नए रोजगार के अवसरों और प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) में साफ तौर पर देखा जा सकता है।

भविष्य के ग्रोथ इंजन: वेलनेस और नॉलेज-बेस्ड इकोनॉमी

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को ‘नॉलेज-बेस्ड इकोनॉमी’ और ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि देवभूमि में प्राकृतिक खेती, आधुनिक बागवानी, औषधीय पौधों की खेती, योग एवं वेलनेस, ईको-टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी को भविष्य के मुख्य विकास इंजन (Growth Engines) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

हिमालय और नदियां पूरे देश की धरोहर, मिले विशेष आर्थिक सहयोग

पारिस्थितिकी तंत्र का मुद्दा उठाते हुए सीएम धामी ने कहा कि हिमालय, पवित्र गंगा-यमुना और उत्तराखंड का विशाल वन क्षेत्र केवल इस राज्य की नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की अमूल्य थाती है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में हिमालयी राज्यों को जलवायु परिवर्तन से निपटने, कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने, पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण और आपदा प्रबंधन के लिए विशेष वित्तीय सहायता मिलना समय की सबसे बड़ी मांग है।

डिजिटल गवर्नेंस और महिला सशक्तिकरण से आई पारदर्शिता

शासन व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य में लागू किए गए बड़े प्रशासनिक सुधारों की भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘देवभूमि परिवार पहचान योजना’, खनन क्षेत्र की डिजिटल निगरानी, भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) की ऑनलाइन और सरल प्रक्रिया तथा महिला सशक्तिकरण के अभियानों ने सरकारी सिस्टम को बेहद जवाबदेह बनाया है। इसके अलावा, जंगलों की पीरूल (चीड़ की पत्तियां) से ऊर्जा उत्पादन जैसे अनूठे नवाचारों से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों को सीधे रोजगार भी मिल रहा है।

ऐतिहासिक कार्यकाल पर पीएम मोदी को बधाई और महाकुंभ का आमंत्रण

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके लगातार 12 वर्षों के अभूतपूर्व और सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक इतिहास में दीर्घकालिक जनादेश प्राप्त कर राष्ट्रसेवा का एक नया स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहित नीति आयोग के सभी सम्मानित सदस्यों को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले आगामी भव्य कुंभ मेला और नंदा राजजात यात्रा में शामिल होने का भावपूर्ण आमंत्रण भी दिया।