देहरादून। उत्तराखंड राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (SASCI) के भाग-IX “वित्तीय प्रबंधन में दक्षता के लिए राज्यों को प्रोत्साहन” के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।
सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता का परिणाम
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन का प्रत्यक्ष परिणाम है। उत्तराखंड ने कर संग्रह बढ़ाने, व्यय नियंत्रण, डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने और बजटीय प्रबंधन में सुधार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
पूर्व प्रोत्साहन और सुधार आधारित शासन
उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व राज्य को खनन क्षेत्र में पारदर्शी नीतियां लागू करने, ई-टेंडरिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली अपनाने तथा परिवहन विभाग में सुधारों के लिए केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सुधार आधारित शासन मॉडल को अपनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।
विकास, सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सुशासन, पारदर्शिता और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह प्रोत्साहन राज्य के लिए प्रेरणास्रोत है, जिससे विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प पर जोर
उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प के तहत निरंतर प्रयासरत है।
