उत्तराखंडराज्य

रुद्रपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 को

रुद्रपुर में आम नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 09 मई 2026, द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

आयोजन का समय और स्थान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत के अनुसार, यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक आयोजित होगी। इसका आयोजन रुद्रपुर स्थित जिला न्यायालय के साथ-साथ जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्य न्यायालयों—काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज और किच्छा—में भी किया जाएगा।

किन-किन मामलों का होगा निस्तारण

इस लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन और न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा। इनमें भरण-पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिल से जुड़े मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, आपराधिक शमनीय मामले और सिविल वाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी भुगतान व भत्तों के मामले, राजस्व वाद, मोटर वाहन अधिनियम के चालान और किरायेदारी, सुखाधिकार व व्यादेश से जुड़े सिविल मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया

जो व्यक्ति अपने मामलों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को सूचीबद्ध करा सकते हैं। इसके अलावा जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर केंद्र, रुद्रपुर में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

सहायता और संपर्क जानकारी

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रपुर के हेल्प डेस्क नंबर 9411531449, फोन नंबर 05944-250682 या ईमेल dlsausnagar@gmail.com के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में समाधान समारोह की जानकारी

ममता पंत ने यह भी जानकारी दी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष समाधान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के तहत सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण का अवसर मिलेगा।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके लिए एक गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है। जिन व्यक्तियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, वे 31 मई 2026 तक इस फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर अपने मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button