देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में आवास एवं नगर विकास से संबंधित योजनाओं को नई गति प्रदान की जा रही है। इस दिशा में हाल ही में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने पदभार संभालने के बाद मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की पहली समीक्षा बैठक आयोजित की और सभी विकास कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
एमडीडीए परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा
सचिवालय में हुई बैठक में एमडीडीए की विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि पार्किंग निर्माण, पार्कों का विकास, आवासीय योजनाएं और बाजार पुनर्विकास सहित अन्य शहरी विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉ. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि विकास की गति के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को बनाएँगा सरल और पारदर्शी
बैठक में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं त्वरित बनाने पर जोर दिया गया। आवास सचिव ने कहा कि सुगम और पारदर्शी प्रक्रिया से आम नागरिकों और निवेशकों को राहत मिलेगी और अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा।
निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण
डॉ. राजेश कुमार ने यह भी घोषणा की कि वे स्वयं निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, ताकि जमीन पर काम की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर समय रहते समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से ऋषिकेश, देहरादून तहसील क्षेत्र, आढ़त बाजार और इंदिरा मार्केट से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
सार्वजनिक संपत्ति और स्वच्छता पर सख्त कदम
सचिव ने निर्देश दिए कि एमडीडीए द्वारा विकसित पार्कों और सार्वजनिक स्थलों में गंदगी फैलाने या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों पर कठोर पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
मास्टर प्लान और लैंड बैंक पर विशेष कार्ययोजना
डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि लंबे समय से लंबित मास्टर प्लान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही लैंड पूलिंग नीति के तहत लैंड बैंक बढ़ाने की रणनीति भी लागू की जाएगी। सभी विकास प्राधिकरणों के साथ माहवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि कार्यों की निगरानी निरंतर बनी रहे।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया, वित्त नियंत्रक संजीव कुमार, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आवास सचिव ने दोहराया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश का शहरी विकास सुव्यवस्थित और नागरिक-केंद्रित बनाया जाएगा।
