देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की घोषणा का लाभ प्रदेश की साढ़े छह लाख से अधिक महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस पहल से खासतौर पर पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में सफर के दौरान किराया नहीं देना होगा। इससे बुजुर्ग महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो सकेगा।
महिलाओं के लिए शुरू होंगी पिंक ई-बसें
महिलाओं के सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत देहरादून में 10 पिंक ई-बसें महिलाओं को समर्पित करने की भी घोषणा की है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा का विस्तार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किए जाने की योजना है।
पिंक ई-बस सेवा के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
लखपति दीदी के बाद महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने की तैयारी
स्वरोजगार के लिए बढ़ाई गई रियायती ऋण की सीमा
प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना संचालित कर रही है। सरकार के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी तीन लाख से अधिक महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। अब सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के साथ-साथ उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।
मुख्यमंत्री ने महिला स्वरोजगार योजना के तहत रियायती बैंक ऋण की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के साथ ही मौजूदा स्वरोजगार का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध हो सकेगी।
एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
सरकार एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से उन महिलाओं को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जो अकेले अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को भी दी जा रही प्राथमिकता
सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण
महिला सशक्तिकरण के तहत प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी है। इससे सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने
