रुद्रपुर में परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुराज मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में किया गया। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7413.20 लाख रुपये के बजट प्रस्ताव को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
विकास योजनाओं में पारदर्शिता और समावेशिता पर जोर
बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों को निष्पक्ष रूप से योजना में शामिल किया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों में संतुलन बना रहे।
जिला योजना का महत्व और प्राथमिकताएं
प्रदीप बत्रा ने जिला योजना को जनपद के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि यह योजना छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सहायक होती है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सिंचाई और पेयजल जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। साथ ही अधूरे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
पेयजल व्यवस्था और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
मंत्री ने सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता जांच कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि यह जनस्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।
लंबित प्रस्तावों के समाधान और CSR का उपयोग
प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर लंबित विकास प्रस्तावों के लिए जल्द ही धनराशि उपलब्ध कराने हेतु शासन से संवाद किया जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत भी जरूरी विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।
विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 7413.20 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना में स्वरोजगार, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और नवाचार से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई है।
विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन इस प्रकार किया गया है: माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 लाख, बेसिक शिक्षा 498 लाख, स्वास्थ्य विभाग 335 लाख, कृषि 205 लाख, उद्यान 239.25 लाख, सिंचाई 547 लाख, लघु सिंचाई 300 लाख, नलकूप 225 लाख, सामुदायिक विकास 334.14 लाख, पशुपालन 195 लाख, जल संस्थान 390 लाख, पेयजल निगम 315 लाख, लोक निर्माण विभाग 615 लाख और पंचायतीराज विभाग को 500 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि, समिति सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भी साझा किए।
