
देहरादून से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कुल ₹53.56 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। यह पहल प्रदेश के समग्र विकास, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
शहरी विकास और सिटी मोबिलिटी प्लान को बढ़ावा
राज्य सरकार ने देहरादून में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सिटी मोबिलिटी प्लान से जुड़े छह प्रमुख कार्यों के लिए ₹33.45 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, जाम की समस्या कम करने और आधुनिक परिवहन सुविधाओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
डिजिटल फोरेंसिक लैब की स्थापना से जांच प्रणाली मजबूत
तकनीकी विकास को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ₹11.27 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह लैब नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के सहयोग से स्थापित की जाएगी, जिससे साइबर अपराधों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
चमोली में आपदा प्रभावितों को राहत
मानसून 2025-26 के दौरान चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने राहत का हाथ बढ़ाया है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त 85 आवासीय भवनों और 17 मृतकों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹2 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय प्रभावित परिवारों को पुनः सामान्य जीवन में लौटने में मदद करेगा।
अंबेडकर प्रतिमा और स्मारक निर्माण को मंजूरी
हरिद्वार जिले के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सालियर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए ₹37.12 लाख की स्वीकृति दी गई है। यह प्रतिमा हाईवे के समीप एक त्रिकोणीय आइलैंड पर स्थापित की जाएगी, जो सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा का केंद्र बनेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और सड़क सुविधाओं का विस्तार
चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में 74 छूटे हुए तोकों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹5 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत हौली पिपलाटी से ज्योसुड़ा तोक तक सीसी रोड निर्माण के लिए ₹60.20 लाख स्वीकृत किए गए हैं, जिससे ग्रामीण संपर्क और यातायात में सुधार होगा।
अल्मोड़ा में विद्युत और स्मृति द्वार निर्माण
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 200 नए बिजली के पोल लगाने के लिए ₹46.01 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, सल्ट विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक स्व. सुरेन्द्र सिंह जीना की स्मृति में स्मृति द्वार निर्माण हेतु ₹41.07 लाख की मंजूरी दी गई है, जो क्षेत्रीय पहचान और सम्मान को दर्शाएगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में भी सख्त रुख अपनाया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामले में आरोपित सेवानिवृत्त वन अधिकारी किशन चंद के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा।



