देहरादून। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड ने केंद्र सरकार के समक्ष विस्तृत खाका प्रस्तुत किया है। आज सचिवालय स्थित एचआरडीसी बिल्डिंग से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 20 से अधिक ठोस सुझाव रखे।
मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि स्थानीय निकायों के बजट का 10% हिस्सा महिला एवं शिशु विकास के लिए आरक्षित होना चाहिए। साथ ही, महिला सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कौशल युक्त कार्यबल तैयार करने और विभाग की कार्यप्रणाली में आमूलचूल बदलाव की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह डिजिटलाइज कर उन्हें डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित करने का सुझाव भी दिया।
रेखा आर्या ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और छह साल तक के बच्चों के पोषण एवं शिक्षण को लेकर नियमित रिसर्च और सोशल ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने किशोरी बालिका परियोजना का विस्तार सभी जिलों में करने और इसमें स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।उत्तराखंड के प्रमुख प्रस्ताव में शिशुओं की पोषण मानक दर बढ़ाई जाए।आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत बजट ₹3000 से बढ़ाकर ₹10,000 किया जाए।मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवन निर्माण में 80% बजट मटीरियल और 20% लेबर के लिए तय किया जाए।टेक होम राशन योजना में फेस रीडिंग के साथ ओटीपी सिस्टम भी जोड़ा जाए।मिशन शक्ति के तहत एक आईटी विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाए।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पोर्टल को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया जाए।बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छात्रवृत्ति और वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था हो।वन स्टॉप सेंटर को दो वाहन आवंटित किए जाएं ताकि महिलाओं को तत्काल सहायता मिल सके।मिशन वात्सल्य की कारा एडॉप्शन योजना में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए।स्पॉन्सरशिप योजना में पात्र लाभार्थियों की संख्या की सीमा हटाई जाए।मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य कर्मियों के मानदेय में वार्षिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तराखंड द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना की और उन्हें लागू करने का भरोसा दिया। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री शामिल हुए।
