उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: बड़े फैसलों की झलक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में बिजली मुआवजे से लेकर एयरपोर्ट संचालन, वाहन नीति, युवा कोचिंग योजना और टाउन प्लानिंग तक अनेक प्रस्ताव शामिल थे।

बिजली लाइन मुआवजे में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने बिजली लाइन प्रभावितों के लिए राहत देने का निर्णय लिया। अब टावर और उसके एक मीटर के दायरे की जमीन का भुगतान सर्किल रेट के 200% के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर को दूर करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी।

छोटे अपराधों में जुर्माना आधारित प्रावधान

राज्य सरकार ने पुराने नियमों को खत्म करते हुए जन विश्वास एक्ट को लागू किया है। सात पुराने एक्ट हटाए गए और 52 एक्टों की पहचान की गई। अब छोटे अपराधों में जेल की बजाय जुर्माना लागू होगा।
उदाहरण के लिए, जैविक कृषि क्षेत्रों में पेस्टिसाइड उपयोग पर पहले एक साल जेल और एक लाख जुर्माना था, अब केवल 5 लाख का जुर्माना होगा और जेल की सजा समाप्त कर दी गई है।

आवास और भूमि विकास से जुड़े निर्णय

आवास विभाग से जुड़े चार बड़े प्रस्ताव भी मंजूर किए गए:

• ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन: प्लेटिनम ग्रेड के लिए 5%, गोल्ड के लिए 3%, और सिल्वर के लिए 2% अतिरिक्त FAR मिलेगा।

• कॉमर्शियल क्षेत्र सुधार: ग्राउंड कवरेज पर रोक हटाई गई और सभी जगह समान सेटबैक नियम लागू होंगे।

• रिजॉर्ट निर्माण: अब सामान्य रिजॉर्ट भी ईको रिजॉर्ट की तरह बनाए जा सकेंगे, लैंड-यूज बदलने की बाध्यता खत्म।

• सड़क और पार्किंग नियम: पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क चौड़ाई 6 मीटर, मैदानों में 9 मीटर; बहुमंजिला इमारतों में सड़क-लेवल पार्किंग को कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा।

राज्य में भूमि पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को भी मंजूरी मिली। यह अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन लागू होने पर अमरावती मॉडल की तरह भूमि मालिकों को कॉमर्शियल भूमि मिलेगी। इसके अलावा, मोटल श्रेणी को समाप्त कर दिया गया।

विभागवार महत्वपूर्ण फैसले

• वित्त विभाग: उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।

• तकनीकी शिक्षा विभाग: अब विश्वविद्यालय स्तर पर फैकल्टी भर्ती की जाएगी।

• लोक निर्माण विभाग: कनिष्ठ अभियंता के 5% प्रमोशन कोटा हटाकर 10 वर्ष सेवा पर सीधी पदोन्नति।

• देहरादून रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड: GST में छूट, रॉयल्टी और GST विभाग बाद में रिम्बर्स करेगा।

नागरिक उड्डयन और भूमि नियमितीकरण

• नैनी सैणी एयरपोर्ट का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी।

• सितारगंज-कल्याणपुर की पट्टा भूमि के नियमितीकरण के लिए 2004 के सर्किल रेट लागू होंगे।

डेयरी और सहकारिता विभाग

• मुख्यमंत्री घसियारी योजना और साइलेज योजना की सब्सिडी को 75% से घटाकर 60% किया गया।

• सुगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर “इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम” किया जाएगा।

वाहन नीति और युवा कोचिंग योजना

• वाहन नीति: 15 वर्ष पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट, नया वाहन खरीदने पर भी लाभ।

• युवा भविष्य निर्माण योजना: UPSC, NET, GATE जैसी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट समाधान की सुविधा उपलब्ध।