गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन देर रात तक चली कार्यवाही के बाद वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बजट के पारित होने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। देर रात तक चली इस बैठक के साथ ही बजट सत्र का समापन हो गया।
बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस
शुक्रवार को विधानसभा में बजट को लेकर लंबी और विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष के नेताओं ने बजट को ‘विकसित उत्तराखंड 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताते हुए कहा कि सरकार ने इसमें प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस बजट की आलोचना करते हुए इसे आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाला बताया। विपक्ष का आरोप था कि बजट में जनता की मूलभूत समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं।
देर रात तक चली विधानसभा की कार्यवाही
गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र पांचवें दिन देर रात लगभग 12:30 बजे तक जारी रहा। लंबे विमर्श और बहस के बाद अंततः धामी सरकार का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बजट पारित होने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पेश किया बजट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र के पहले दिन ही वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया था। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री के रूप में स्वयं बजट प्रस्तुत किया।
पिछले साल की तुलना में बढ़ा बजट आकार
राज्य सरकार के अनुसार इस बार का बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10.41 प्रतिशत अधिक है। सरकार का कहना है कि इस बजट को तैयार करते समय राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और ‘विकसित उत्तराखंड’ के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित और समग्र विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान
सरकार के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य को कुल 1,11,703.21 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने की संभावना है। इसमें 67,525.77 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों के रूप में मिलेंगे, जबकि 42,617.35 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।
कर-मुक्त बजट, लेकिन राजकोषीय घाटे का अनुमान
राज्य सरकार ने इस बजट को कर-मुक्त बजट बताया है, यानी इसमें किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बजट में राजस्व घाटे का अनुमान नहीं लगाया गया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लगभग 12,579.70 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
सरकार का कहना है कि इस बजट के माध्यम से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन उद्योग और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया है।
