देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताते हुए इसकी सराहना की। बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि से दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है। बजट न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करता है, बल्कि देश की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करता है।
बजट के तीन प्रमुख स्तंभ
मुख्यमंत्री ने बजट के तीन स्तंभों को उजागर किया:
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संतुलित एवं समावेशी विकास – दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों के साथ-साथ सभी वर्गों का समग्र उत्थान।
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वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण – महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों के सशक्तिकरण पर जोर।
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सबका साथ-सबका विकास – राज्य के हर जनपद और क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करना।
राज्य और शहरों को लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘विश्वास आधारित शासन’ की अवधारणा से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया।
पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रीन एनर्जी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में नीतिगत प्रावधान उत्तराखंड में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करेंगे। आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।
साथ ही ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से पर्वतीय और वन संपदा से समृद्ध उत्तराखंड में ग्रीन इकोनॉमी को नई गति मिलेगी।
संघीय सहयोग और राज्य हित
मुख्यमंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तराखंड के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव और अनुरोध बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किए गए हैं, जो सहयोगात्मक संघवाद का उदाहरण हैं।
भविष्य की दिशा
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना में नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा। यह बजट राज्य के समावेशी, संतुलित और सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
