उत्तराखंड की नवाचारी सहकारिता योजनाओं को मिला राष्ट्रीय मंच पर सराहना

गुजरात/देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुजरात में आयोजित सहकारिता मंत्रियों की उच्चस्तरीय मंथन बैठक में उत्तराखंड सरकार की नवाचारी योजनाओं को विशेष रूप से सराहा गया। बैठक में ग्रामीण विकास, किसानों की आय वृद्धि, पशुधन अर्थव्यवस्था, ग्रामीण आजीविका और पोषण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

राज्य की प्रमुख योजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया को बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, मिलेट्स मिशन योजना और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना को मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने पर भी विचार किया गया। सभी राज्यों ने इन योजनाओं की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता की सराहना की।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

डाॅ. रावत ने कहा कि इस योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों, काश्तकारों, युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। अब तक 11,71,810 किसानों और 6,597 अन्य लाभार्थियों को कुल 7,284.76 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है।

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना

यह योजना ग्रामीण महिलाओं के श्रमभार को कम करने और पशुधन के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाला साइलेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। एमपैक्स के माध्यम से अब तक 28,605 लाभार्थियों को रियायती दर पर साइलेज प्रदान किया गया है, जिससे एमपैक्स को लगभग 161.07 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

मिलेट्स मिशन योजना

राज्य में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मिलेट (मोटा अनाज) की खेती और खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 7,457 से बढ़कर 11,153 किसानों से 53,860 क्विंटल मिलेट की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई और किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया गया।

राष्ट्रीय मंच पर योजना को मान्यता

बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चम्पावत जिलों में जिला सहकारी बैंकों के संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की मांग भी रखी।

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास

डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य की योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा और प्रेरणा प्रदान कर सकती हैं।

बैठक में उपस्थित प्रमुख सहकारिता मंत्री

बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी, शंकरभाई चौधरी, कृष्ण पाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री उपस्थित रहे।