श्रीनगर/देहरादून में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में आयोजित सहकारिता विभाग की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से आम जनता तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को अनिवार्य रूप से 15 जून तक पूर्ण किया जाए और इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
सहकारी योजनाओं की प्रगति पर हुई गहन समीक्षा
बैठक के दौरान भंडारण योजना, राष्ट्रीय सहकारी समितियों की सदस्यता वृद्धि अभियान, माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती योजना, इम्पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जन सुविधा केंद्र, जन औषधि केंद्र, जल जीवन मिशन, स्टेट मिलेट्स मिशन, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, ऋण वितरण, पैक्स और एफपीओ जैसी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ग्रामीण स्तर पर सहकारिता प्रणाली को मजबूत किया जाए।
संयुक्त सहकारी खेती योजना के विस्तार के निर्देश
माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने इसके दायरे को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौड़ी, टिहरी, देहरादून और चमोली जिलों में इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, इसलिए इसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
ग्रामीण सेवाओं के विस्तार पर जोर
जन सुविधा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अधिकांश सहकारी समितियों में ये सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ी है।
मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के विस्तार और उनके सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।
मिलेट्स मिशन के बेहतर परिणामों की सराहना
स्टेट मिलेट्स मिशन की समीक्षा में अधिकारियों ने जानकारी दी कि पर्वतीय क्षेत्रों में योजना को उल्लेखनीय सफलता मिली है। टिहरी में 33 क्रय केंद्रों के माध्यम से 5,907 किसानों से 1,119 कुंतल मंडुवा खरीदा गया, जबकि चमोली में 22 केंद्रों के माध्यम से 2,464 किसानों से 1,501 कुंतल मंडुवा की खरीद की गई।
गढ़वाल मंडल में कुल 95 क्रय केंद्रों के जरिए 9,769 किसानों से लगभग 4,325 मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद की गई है।
मंत्री ने निर्देश दिए कि मिलेट्स मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
घसियारी कल्याण योजना की समीक्षा
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पशुपालकों तक ही पहुंचना चाहिए। इसके लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान और निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए।
आदर्श सहकारिता ग्राम और डिजिटल सेवाओं की घोषणा
बैठक में मंत्री ने प्रत्येक जिले में एक-एक आदर्श सहकारिता ग्राम विकसित करने की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में सहकारिता ग्रामों का विस्तार किया जाएगा।
इन ग्रामों में खाद-बीज, बैंकिंग सेवाएं, रेल, बस और हवाई टिकट बुकिंग, बिजली एवं टेलीफोन बिल भुगतान जैसी कई डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर सुविधाओं का विस्तार होगा।
कंप्यूटरीकरण और ऋण वसूली पर विशेष निर्देश
सचिव सहकारिता ने जिला सहकारी बैंकों की नई शाखाओं के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही ऋण वसूली को प्रभावी बनाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को पुनः लागू करने की संभावना तलाशने हेतु समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए।
इस समिति में वित्त विभाग के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कंप्यूटरीकरण सहित सभी लंबित कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं। सचिव ने कहा कि यह अंतिम अवसर है और इसके बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों की रही उपस्थिति
बैठक में अपर सचिव सुरेंद्र दत्त बेलवाल, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला तथा गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों के जिला सहायक निबंधक, सचिव, महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
