देहरादून में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश की राशन वितरण व्यवस्था और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों और राशन विक्रेता संगठनों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए।
एपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड के आय मानकों पर पुनर्विचार
मंत्री ने राज्य खाद्य योजना (एपीएल) और अंत्योदय राशन कार्डों के लिए निर्धारित आय मानकों की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा आय सीमा काफी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण कई पात्र नागरिक भी राशन कार्ड बनवाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसके लिए एक विशेष समिति गठित करने और जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा सके।
राशन विक्रेताओं के लाभांश भुगतान पर बड़ा निर्णय
बैठक के बाद मंत्री ने जानकारी दी कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से लंबित लाभांश अगले एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अब पूरी तरह शुरू हो सकेगी।
लाभांश वृद्धि और कैबिनेट प्रस्ताव की तैयारी
राशन विक्रेता संगठन ने राज्य खाद्य योजना के तहत वर्तमान 50 रुपये लाभांश को बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा।
राशन वितरण प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए और मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसके प्रभावी संचालन हेतु सभी जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए केंद्र से दो विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को भी बुलाया गया है।
चारधाम यात्रा को लेकर अग्रिम भंडारण के निर्देश
चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि अगले तीन माह का राशन अग्रिम रूप से उचित दर की दुकानों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी स्थिति में आपूर्ति बाधित न हो।
एलपीजी आपूर्ति सामान्य, कोई कमी नहीं
बैठक में एलपीजी गैस आपूर्ति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं से किसी प्रकार की कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
राशन विक्रेताओं के लिए बीमा योजना पर विचार
राशन विक्रेताओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा योजना लागू करने पर भी चर्चा की गई। इसके लिए खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति गठित करने और विभिन्न बीमा कंपनियों से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा।
मृतक के नाम पर राशन लेने पर सख्ती
मंत्री ने बताया कि कई मामलों में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसके नाम पर राशन लेने की शिकायतें मिल रही हैं। इसे रोकने के लिए शासनादेश में संशोधन किया जाएगा। तय समय सीमा के भीतर नाम न हटाने पर राशन की रिकवरी के साथ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाएगा।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी
बैठक में खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
