रुद्रपुर में शनिवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में ‘राजस्व लोक अदालत’ का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना है, जिससे लोगों को लंबे समय तक न्याय के लिए भटकना न पड़े।
समयबद्ध और सुलभ न्याय पर जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे लोगों का भरोसा प्रशासन पर बना रहे।
‘राजस्व लोक अदालत’ की विशेष पहल
उन्होंने बताया कि ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ इस अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। इस मंच के माध्यम से न केवल भूमि विवादों का समाधान किया जाएगा, बल्कि अन्य कई महत्वपूर्ण मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
कई प्रकार के मामलों का होगा निपटारा
राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और रेंट कंट्रोल एक्ट से जुड़े मामलों का भी पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। इससे विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों में तेजी आएगी।
पारदर्शिता और निष्पक्षता है मुख्य आधार
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता पारदर्शिता और निष्पक्षता है। यहां सभी पक्षों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ न्याय किया जाता है, जिससे किसी के साथ अन्याय न हो।
सरकार की प्रतिबद्धता
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सभी राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
