यूपी में 160 रुपए कुंतल बढ़ा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य; 58 नगर पालिका बनेंगी स्मार्ट सिटी

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश सरकार ने इस साल गेहूं का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले साल की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। एमएसपी के अलावा किसानों को गेहूं की उतराई, सफाई और छनाई के लिए सरकार की ओर से 20 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्‍त भुगतान किया जाएगा। सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 35 प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई है।

सरकार की ओर से बताया गया कि 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक खरीद की जाएगी। ये खरीद राज्य के अंदर 8 क्रय एजेंसियों द्वारा की जाएगी। 6500 क्रय केंद्र सभी 75 जनपदों में चलेंगे। एफसीआई, यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद की जाएंगी।

सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र द्वारा बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे निवेशकों की लागत में कमी आएगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना

80 पैसे तक सस्‍ती हो सकती है बिजलीवित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के एक बेहद महत्‍वपूर्ण प्रस्‍ताव पर मुहर लगाई है। झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोल ब्‍लॉक के विकास के लिए कैबिनेट ने 2242.90 करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दे दी। इस माइन से 270 मिलियन टन कोयला निकलने का अनुमान है। अपनी माइन शुरू होने से बिजली उत्‍पादन में लागत कम होगी जिससे बिजली 80 पैसे प्रति यूनिट तक सस्‍ती हो सकती है।

कानपुर में शुरू होगा तीसरा पॉवर प्‍लांट

इसके साथ ही परंपरागत ऊर्जा में घाटमपुर पॉवर प्लांट में 660 मेगावॉट की तीन यूनिट लगाने का प्रावधान था। 2 यूनिट प्रारंभ हो चुकी है, तीसरी जल्द शुरू होने वाली है। इस प्लांट के लिए 2016 में भारत सरकार द्वारा झारखंड के दुमका में पछवारा कोल माइन एलॉट किया गया था। इस कोल माइन के विकास के खर्च के लिए ₹2242.90 करोड़ राशि को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है।

बिजनेस पार्क बनाएं जाएंगे

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्‍ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र द्वारा बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे निवेशकों की लागत में कमी आएगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

नगर पालिकाएं बनेंगी स्‍मार्ट

सरकार ने नगर पालिकाओं को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया है। प्रदेश में 17 नगर निगमों में पहले से ही स्‍मार्ट सिटी योजना चल रही है। नवयुग पालिका योजना के तहत 58 जिला मुख्‍यालय वाले शहरों को कवर किया जाएगा। इनमें 55 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायतें शामिल हैं।

गोरखपुर को सोलर सिटी बनाया जाएगा

अयोध्‍या के बाद अब गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई है। यहां चिलुआताल में 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्‍लांट लगाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए 80 एकड़ जमीन मुहैया करवा दी है। उत्तर प्रदेश में 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। औरैया जिले में एनटीपीसी द्वारा 20 मेगावाट का और खुर्जा में टीएचडीसी ने 11 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। गोरखपुर के फ्लोटिंग सोलर प्लांट को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा नगर विकास विभाग को लेकर भी प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।

बागपत में नई चीनी मिल

वहीं ललितपुर में जिला चिकित्सालय राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तर पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब व 50/100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित कराए जाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। बागपत में किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ा कर 5 हजार टीसीडी की। नई चीनी मिल स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। इसे किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

लखनऊ में दुबग्‍गा चौराहे पर फ्लाईओवर का होगा निर्माण

लखनऊ में हरदोई मार्ग पर दुबग्गा चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण होगा। इसके लिए 1811.72 मीटर के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसी तरह बलरामपुर में श्रावस्ती-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर गोंडा -बलरामपुर रेल सेक्शन पर बलरामपुर झारखंडी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित समपार पर दो लेन रेल उपरगामी(R.O.B) सेतु निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में नार्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए सिद्धार्थनगर में पिपरवा में 9.400 किमी को फोर लेन किये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

संभल में परिक्रमा मार्ग

संभल में धर्मार्थ योजनांतर्गत चौबीस कोसीय वंशगोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग के नवनिर्माण के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है। लखनऊ के प्राचीन धरोहर रोशनउद्दौला व छतर मंजिल को हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किये जाने के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे 14 ग्राम

बुलंदशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण में विकास क्षेत्र के 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 अंतर्गत 31/08/1987 को बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके बाद समय समय आवश्यकतानुसार इसका क्षेत्र विकास किया गया। इन 14 ग्रामो में किशनपुर, बाजपुर, खैरपुर, बड़ौदा, फरीदपुर हवेली, भटौला, नवादा, कोंदुपुर, जीती, नगला शेखु, सैन्दा फरीदपुर, शहबाजपुर, सलेमपुर कायस्थ, अकबरपुर यह ग्राम तहसील बुलंदशहर, खुर्जा व सिकंदराबाद के हैं।

संभल में गंगा एक्‍सप्रेसवे के पास लॉजिस्टिक सेंटर

संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। परियोजना गंगा एक्सप्रेस वे किनारे संभल पॉकेट में अवस्थापना विकास के लिए 242.42 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापना के लिए उपलब्ध विशेष भूखंड सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।