उत्तराखंडराज्य

रुद्रपुर में 18 जुलाई तक चलेगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम

रुद्रपुर। जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में ‘जन-जन की सरकार-जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 18 जुलाई 2026 तक संचालित होगा।

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे शिविर

जिलाधिकारी ने बताया कि 13 जुलाई को सुबह 11 बजे से नगर पालिका परिषद महुआखेड़ागंज के अंतर्गत अंबेडकर भवन वार्ड नंबर-8 और नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी के वार्ड नंबर-2 स्थित मौर्य धर्मशाला में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इसके अलावा 14 जुलाई को नगर पालिका परिषद नगला के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला में शिविर लगेगा।

15 जुलाई को नगर पालिका परिषद किच्छा के अंतर्गत राजीव गांधी सामुदायिक भवन किच्छा और नगर पंचायत शक्तिगढ़ के बंग भवन वार्ड नंबर-1 में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

17 जुलाई को नगर पंचायत लालपुर के किसान इंटर कॉलेज लालपुर और नगर पंचायत गढ़ीनेगी के रामलीला मैदान वार्ड नंबर-5 में शिविर लगाए जाएंगे।

वहीं, 18 जुलाई को नगर पंचायत केलाखेड़ा के हाट बाजार केलाखेड़ा और नगर पंचायत गुलरभोज के एएनके इंटर कॉलेज गुलरभोज में जन समस्या समाधान शिविर आयोजित होंगे।

अधिकारियों को दिए व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश

जिलाधिकारी ने नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में पर्याप्त संख्या में स्टॉल लगाए जाएं और आमजन को योजनाओं की जानकारी प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान लाभार्थियों के अनुभव साझा किए जाएं, ताकि अन्य लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरणा मिल सके।

शिकायतों का होगा पंजीकरण और निस्तारण

जिलाधिकारी ने बताया कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण किया जाएगा और नोडल अधिकारियों द्वारा उनके समाधान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के निस्तारण में तेजी और पारदर्शिता बरती जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान का लाभ मिल सके।

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