देहरादून। आगामी वर्ष से प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की विसंगति को समाप्त करना है।
ऑनलाइन भुगतान और बिलिंग से बढ़ेगी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग की प्रक्रिया भी डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे कार्यप्रणाली अधिक सुगम, तेज और पारदर्शी बनेगी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मई महीने तक का लाभांश सभी जनपदों में राशन विक्रेताओं को भेजा जा चुका है। बाकी तीन महीने का लाभांश अगले 2 से 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा।
किसानों की उपज की खरीद और एमएसपी का लक्ष्य
उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष अब तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 98 प्रतिशत धान की खरीद हो चुकी है। शेष किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार से लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
विशेष ध्यान: नए राशन कार्ड और जरूरतमंद वर्ग
नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि केवल आवेदन की पुरानी तिथि के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाए। सबसे अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों जैसे दिव्यांग, तलाकशुदा, परित्यक्त, अनाथ और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों और प्रतिनिधियों की जानकारी
बैठक में खाद्य सचिव एल. फैनई, खाद्य आयुक्त रणवीर चौहान, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती, राशन डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधार बृजवासी, विभागीय अधिकारी और राशन विक्रेताओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
