देहरादून। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद समिति बैठक के लिए राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों के एजेंडे निर्धारण को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
विभागों को शीघ्र एजेंडा प्रस्तुत करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने उन सभी विभागों को निर्देशित किया जिनका एजेंडा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है कि वे राज्यहित से जुड़े विषयों पर विस्तृत और स्पष्ट एजेंडा तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बिंदु में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संबंधित विषय पर भारत सरकार से किस स्तर का सहयोग, संशोधन या नीति समर्थन अपेक्षित है।
समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दिशा-निर्देश
बैठक में समाज कल्याण विभाग को जौनसारी/जेनसारी शब्द विषयक प्रकरण पर अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को पोर्टल में शब्द की स्पेलिंग संशोधन हेतु अनुरोध पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, यदि विधायिका स्तर पर संशोधन आवश्यक हो, तो विधिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के भी निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, विभाग को भोटिया और राजी जनजातियों के लिए जनपद पिथौरागढ़ में एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित एजेंडा तैयार करने को कहा गया।
ग्राम्य विकास विभाग को वैकल्पिक डेटा प्रणाली विकसित करने का निर्देश
ग्राम्य विकास विभाग को SECC (Socio-Economic and Caste Census) डेटा के स्थान पर वैकल्पिक मानक प्रणाली विकसित करने हेतु भारत सरकार को अनुरोध तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन में सुगमता लाई जा सके।
आपदा प्रबंधन एवं ऊर्जा विभागों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण पर प्रस्ताव
आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल एवं सिंचाई विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक संशोधन और धनराशि में बढ़ोतरी से संबंधित एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए।
परिवहन विभाग को रेल और ट्रांजिट परियोजनाओं पर कार्य करने के निर्देश
परिवहन विभाग को RRTS (Regional Rapid Transit System) परियोजना को मोदीनगर एवं मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, टनकपुर–बागेश्वर और ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क निर्माण प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में सम्मिलित करने को कहा गया।
कृषि विभाग को मंडी शुल्क से जुड़े प्रकरण पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश
कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण को एजेंडे में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए।
विभागीय प्रस्तावों में तथ्यात्मकता और व्यावहारिकता पर बल
मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए सभी विभागों को अपने प्रस्तावों को तथ्यात्मक, सटीक और व्यावहारिक स्वरूप में प्रस्तुत करना होगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, विनोद कुमार सुमन, वी.वी.आर. पुरुषोत्तम, बृजेश संत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
