देहरादून: चंपावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी (NHPC) परिसर में आयोजित धामी कैबिनेट की बैठक को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिलों में कैबिनेट बैठकों के आयोजन पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार का महज एक ‘मजाक’ करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में लगभग दस साल पूरे होने के बाद सरकार को जिलों में जाकर कैबिनेट बैठक करने की सुध आई है।
“बैठक के बाहर जनता मांगे सरकार से जवाब”
गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस ऐसी बैठकों का स्वागत सिर्फ इस शर्त पर करती है कि जहाँ भी ये बैठकें हों, वहाँ की स्थानीय जनता सीधे सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ सरकार कैबिनेट बैठक का आयोजन करे, वहाँ के नागरिकों को आगे आकर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए।
नौकरियों की बिक्री और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य में नौकरियों की खरीद-फरोख्त के कथित मामलों को लेकर सरकार को घेरा:
-
भ्रष्टाचार पर सवाल: उन्होंने कहा कि जनता को सरकार से पूछना चाहिए कि कैबिनेट में शामिल किन-किन मंत्रियों पर नौकरियों के सौदेबाजी के आरोप लगे हैं।
-
दोषियों की पहचान: गोदियाल ने माँग की कि भर्तियों में हुई धांधली के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
-
भाजपा नेताओं के पत्र: उन्होंने दावा किया कि खुद भाजपा के अंदरूनी नेताओं द्वारा भी इस संबंध में लिखित शिकायतें और पत्र सामने आ चुके हैं।
आय से अधिक संपत्ति और केस चलाने की अनुमति पर घेरा
प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गोदियाल ने कहा कि जनता को कैबिनेट बैठकों के बाहर यह सवाल भी उठाना चाहिए कि:
-
किन-किन जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं?
-
ऐसे गंभीर मामलों में सरकार संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की वैधानिक अनुमति देने से क्यों बच रही है?
अंकिता भंडारी हत्याकांड: CBI जाँच पर उठाए सवाल
अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि यह राज्य के स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है। जनता को सरकार से पूछना चाहिए कि इस संवेदनशील मामले में सीबीआई (CBI) जाँच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इन सभी मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी और जनता के बीच जाकर सरकार से लगातार जवाब माँगती रहेगी।
