देहरादून। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आगामी 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पूरे उत्तराखंड में ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जनपदों में ब्लॉक और तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाना और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाना है।
शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में इन शिविरों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर और वन-पर्यावरण जागरूकता
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निम्नलिखित प्रमुख दिशा-निर्देश जारी किए:
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बहुउद्देशीय एवं स्वास्थ्य शिविर: प्रत्येक शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे।
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विभागीय स्टॉल व प्रदर्शनी: विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाकर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और पात्र लोगों के आवेदन मौके पर ही भरवाए जाएंगे।
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पर्यावरण व वन्यजीव जागरूकता: शिविरों के दौरान ‘ट्री प्रोटेक्शन एक्ट’ (Tree Protection Act) तथा ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष’ की रोकथाम को लेकर आम जनता को विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा।
नए स्थानों पर लगेंगे शिविर, 3 दिन तक रहेगा संचालन
अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंत्री ने निर्देश दिए कि:
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नया कवरेज: ये शिविर उन स्थानों पर लगाए जाएं जहाँ पूर्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए थे, ताकि नए क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
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व्यापक प्रचार-प्रसार: बैनर, होर्डिंग्स और स्थानीय माध्यमों के जरिए शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाए।
राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष डॉ. विनय रोहिला ने बताया कि प्रत्येक तहसील और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाला यह शिविर कम से कम 3 दिनों तक संचालित होगा और सभी गतिविधियों की नियमित रिपोर्टिंग की जाएगी।
सफलता की गाथाएं और ऑन-द-स्पॉट सेवा
महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि:
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शिविरों में पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनसे तुरंत आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे।
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योजनाओं से लाभान्वित हो चुके सफल लोगों की प्रेरक कहानियां (Success Stories) भी प्रस्तुत की जाएंगी, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत तथा वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए:
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उपस्थित अधिकारी: सचिव विनय शंकर पाण्डेय, सी. रविशंकर, राजेंद्र कुमार, अपर सचिव रोहित मीणा, सीसीएफ (वन) राहुल, सीडीओ (देहरादून) अभिनव शाह सहित अन्य विभागीय अधिकारी।
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वर्चुअल उपस्थिति: प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े।
