कार्मिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए यूपीसीएल एमडी ने अवकाश के दिन बुलाई विशेष बैठक

देहरादून। कार्मिक हितों से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र और समयबद्ध निस्तारण के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक ने रविवार को अवकाश के दिन विशेष बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन अनुभाग में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाना और कार्मिकों से संबंधित मामलों का जल्द समाधान सुनिश्चित करना रहा।

लंबित प्रकरणों की प्रबंध निदेशक ने की समीक्षा

बैठक में मानव संसाधन अनुभाग के कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) आर.जे. मलिक ने कार्मिकों से संबंधित विभिन्न लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की। प्रबंध निदेशक ने प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों से ली।

उन्होंने प्रकरणवार समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

अनावश्यक देरी पर जताई नाराजगी

प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्मिकों से जुड़े मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए प्राथमिकता और निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और प्रत्येक प्रकरण की प्रगति पर लगातार नजर रखने को कहा।

अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए, ताकि लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

कार्मिक हितों के मामलों में पारदर्शिता पर जोर

बैठक के दौरान मानव संसाधन अनुभाग के अधिकारियों ने लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति से प्रबंध निदेशक को अवगत कराया। इस दौरान विभिन्न मामलों में आगे की कार्रवाई को लेकर प्रकरणवार दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि कार्मिक हितों से जुड़े मामलों का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अवकाश के दिन विशेष बैठक आयोजित करने का उद्देश्य भी लंबित प्रकरणों के समाधान की प्रक्रिया को गति देना और कार्मिकों से जुड़े मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करना है।