उत्तराखंडराज्य

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा-2027: छात्रों का डाटा अपडेट करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त तक बढ़ी

देहरादून/रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2027 के संस्थागत परीक्षार्थियों के डाटा अपडेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अगस्त 2026 कर दी है। परिषद ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत विवरण बोर्ड पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

विद्यालयों को मिला अंतिम अवसर

विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल ने बताया कि संस्थागत परीक्षार्थियों के डाटा अपडेशन के लिए पोर्टल 15 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक खोला गया था, लेकिन कुछ विद्यालय निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने अंतिम अवसर के रूप में तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 4 अगस्त 2026 के बाद डाटा अपडेशन की समय सीमा किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे।

नामावली तैयार करने का विकल्प भी मिलेगा

परिषद ने बताया कि 4 अगस्त से विद्यालयों को विद्यार्थियों की नामावली तैयार करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 10 और 12 के संस्थागत विद्यार्थियों के नवीन पंजीकरण एवं स्थानांतरण के लिए पोर्टल 11 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा।

वहीं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के नवीन पंजीकरण की प्रक्रिया 25 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक पूरी की जा सकेगी।

समय पर प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश

विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में डाटा अपडेशन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी कराएं, ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारियां सुचारु और त्रुटिरहित तरीके से पूरी हो सकें।

छात्रहित में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता: धन सिंह रावत

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि बोर्ड परीक्षार्थियों का डाटा समय पर और पूरी तरह सही तरीके से अपलोड होना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी विद्यालयों से निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत डाटा अपडेट करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी, समयबद्ध और छात्रहितैषी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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