उत्तराखंडराज्य

उत्तराखंड में 221 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। चयनित अभ्यर्थियों में शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा पशुपालन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उनके वर्षों के परिश्रम, संघर्ष और समर्पण का स्वर्णिम परिणाम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवा वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नई स्टार्टअप नीति, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा युवा प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं को निराशा और हताशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रिकॉर्ड समय में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां पूरी की जा रही हैं। राज्य सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और सभी विभागों को रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नवचयनित कर्मचारियों से सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को अपनाते हुए जनसेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी मेहनत के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध ढंग से पूरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अंतर्गत चयनित 173 अनुदेशकों, 4 वैयक्तिक सहायकों तथा पशुपालन विभाग के 9 वैयक्तिक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि राज्य में बिना सिफारिश और पूरी पारदर्शिता के नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि शहरी विकास विभाग में पिछले दो वर्षों में 215 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि इस अवसर पर विभाग में चयनित 35 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक सविता कपूर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

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