मतदाता पंजीकरण नियम: गैर-SIR राज्यों में फॉर्म-6 के लिए अब घोषणा-पत्र की आवश्यकता नहीं
नई दिल्ली: देश के जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) अभियान नहीं चल रहा है, वहाँ नए मतदाता के रूप में पंजीकरण (Form 6) कराने वाले आवेदकों को राहत दी गई है। अब उन्हें पिछले SIR के समय की मतदाता सूची से जुड़ी अपनी या अपने रिश्तेदारों की जानकारी का घोषणा-पत्र (Declaration) देने की आवश्यकता नहीं होगी।
SIR वाले राज्यों के लिए अनिवार्य नियम
दूसरी ओर, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया जारी है, वहाँ फॉर्म-6 के साथ आवेदक को एक अनिवार्य घोषणा-पत्र जमा करना होगा। इस घोषणा-पत्र में आवेदकों को:
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पिछले SIR के समय की मतदाता सूची में अपनी या अपने रिश्तेदारों की जानकारी दर्ज करनी होगी।
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माता-पिता और जीवनसाथी का नाम तथा उनका EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड नंबर, यदि उपलब्ध हो) प्रदान करना होगा।
चुनाव आयोग ने घोषणा-पत्र की अनिवार्यता को सही ठहराया
शनिवार को तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर SIR के तहत फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र जमा कराने के फैसले का बचाव किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि:
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“SIR प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने भी उचित माना है।”
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गैर-SIR अवधि के दौरान रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत निर्धारित मूल फॉर्म का ही उपयोग किया जाएगा।
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जिन राज्यों में आगामी वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी प्रणाली तुरंत SIR से पूर्व वाले मानक फॉर्म-6 पर लौट आएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति
चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड पर यह बात रखी कि SIR से जुड़े तीनों प्रमुख आदेशों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी:
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पहला चरण (बिहार): 24 जून, 2025
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दूसरा चरण (12 राज्य): 27 अक्टूबर, 2025
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तीसरा चरण (19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश): 14 मई, 2026
आयोग ने कहा कि शनिवार को जारी बयान भी पूरे कमीशन की पूर्ण सहमति से जारी किया गया था ताकि किसी भी प्रकार के संशय या भ्रम की गुंजाइश न रहे।
बिहार मॉडल से वर्तमान व्यवस्था में किए गए बदलाव
बिहार के लिए जब पहली बार फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र जोड़ा गया था, तब से अब तक इसके नियमों में संशोधन किया गया है:
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प्रारंभिक व्यवस्था (बिहार): नए आवेदकों को अपनी या अपने माता-पिता की जन्मतिथि व जन्मस्थान की जानकारी देने के साथ-साथ 11 तय दस्तावेजों में से एक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था।
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वर्तमान संशोधित व्यवस्था: SIR के बाद के चरणों में नागरिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण मांगने के बजाय, पिछले SIR के डेटा के साथ मैपिंग (Mapping) की प्रक्रिया को अपनाया गया है।
