देहरादून। केंद्र सरकार ने विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025–26 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है। यह धनराशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य को प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने इसे राज्य के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया।
विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और प्रभावशीलता
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्राप्त धनराशि का उपयोग सड़कों, पुलों, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा और अन्य पूंजीगत परियोजनाओं में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध ढंग से किया जाएगा, जिससे आम जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता
धामी ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सभी परियोजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा कराएगी और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। इस पहल से न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल सहायता
वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इस सहयोग के माध्यम से राज्य की विकास योजनाओं को मजबूती मिली है और उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास को नई दिशा मिली है।
