उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कुल ₹1344 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस भारी-भरकम बजट से प्रदेश में बिजली, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, पार्किंग, आधुनिक भवन निर्माण और जिला स्तर की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार के इस दूरदर्शी कदम से विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और विकास कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आएगी।
ऊर्जा और पेयजल सेक्टर को मिली बड़ी मजबूती
प्रदेश की ऊर्जा और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। नैनीताल के बिठौरिया क्षेत्र में सुचारू पेयजल के लिए नलकूप निर्माण हेतु ₹63.62 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में नए विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु ₹6.54 करोड़ (पहली किश्त ₹2 करोड़) और देहरादून कैंट क्षेत्र में सुरक्षित बंच केबिल कार्य के लिए ₹4.92 करोड़ (पहली किश्त ₹1.96 करोड़) की धनराशि को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए पिटकुल के तहत एडीबी पोषित योजनाओं को ₹150 करोड़ तथा पीएफसी वित्त पोषित योजनाओं को ₹45 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है।
उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत और जिला योजना बजट
आम जनता को महंगाई से राहत देते हुए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में छूट देने के लिए ₹100 करोड़ के कुल बजट में से ₹27.74 करोड़ की राशि तत्काल प्रभाव से जारी कर दी है। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना मद में ₹1018 करोड़ की विशाल राशि सीधे जिलाधिकारियों के नियंत्रण में रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे जिलों में विकास कार्य बिना किसी प्रशासनिक देरी के पूरे हो सकें।
पर्यटन, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान
उत्तराखंड की पहचान यानी पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास परिषद को ₹110 करोड़ के कुल बजट में से शेष बचे ₹55 करोड़ की राशि सौंप दी गई है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाबीढांग में पर्यटकों की सुविधा के लिए 9 अत्याधुनिक इग्लू हटों के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही, पशुपालन विभाग के अंतर्गत भराड़ीसैंण क्षेत्र में विलुप्त होती और अति-महत्वपूर्ण ‘बद्री गाय’ के संरक्षण व संवर्धन के लिए ₹30.03 करोड़ की एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।
बुनियादी ढांचा, पार्किंग और कानून-व्यवस्था के लिए बजट
राज्य में ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क के भव्य सौंदर्यीकरण हेतु ₹25 लाख और रुद्रप्रयाग में नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए ₹3.85 करोड़ (पहली किश्त ₹1.54 करोड़) मंजूर किए गए हैं। देहरादून में नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर की सुचारू सेवाओं और स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ₹4.39 करोड़ आवंटित हुए हैं। यातायात को व्यवस्थित करने हेतु टिहरी के जामणीखाल में आधुनिक पार्किंग निर्माण के लिए ₹83.64 लाख तथा ऊखीमठ पिंगलापानी योजना के लिए ₹1 करोड़ की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चंपावत के पाटी थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु ₹3.02 करोड़ और प्रतिष्ठित लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत राज्यांश के रूप में ₹2.84 करोड़ की महत्वपूर्ण स्वीकृति दी गई है।
आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन त्वरित फैसलों के पीछे राज्य का सर्वांगीण विकास करने की सोच है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इन सभी जनकल्याणकारी और बुनियादी ढांचागत योजनाओं के धरातल पर लागू होने से पूरे प्रदेश के समग्र विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए और बड़े अवसर पैदा होंगे, बल्कि उत्तराखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता का जीवन स्तर भी बेहतर और सुविधायुक्त बनेगा।
