देहरादून. भारतीय किसान यूनियन (तोमर) का 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला, जहां किसानों की समस्याओं और लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान यूनियन ने किसानों से जुड़े 31 सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और किसानों को जल्द राहत मिलेगी।
गौरतलब है कि यूनियन ने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री घेराव की घोषणा की थी, लेकिन पिछले दो दिनों में देहरादून और हरिद्वार प्रशासन की सक्रियता तथा सरकार के संवाद के बाद शुक्रवार को प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता का रास्ता चुना।
बैठक में प्रमुख रूप से गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र दिलाने, इकबाल शुगर मिल की बकाया राशि निपटाने, हरिद्वार और पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली हाथियों व अन्य वन्यजीवों से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने और मानव–वन्यजीव संघर्ष के मामलों में मृतक या घायल किसानों के परिवारों को उचित राहत प्रदान करने जैसी मांगों पर चर्चा हुई।
इसके साथ ही बरसाती नदी कटान से फसल को हुए नुकसान की भरपाई, दस वर्षों से उत्तराखंड में निवास कर रहे नागरिकों को राज्य की नागरिकता देने, पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को मुफ्त कृषि यंत्र उपलब्ध कराने और इकबालपुर नहर में जल्द पानी छोड़े जाने जैसी मांगें भी रखी गईं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि प्रत्येक बिंदु पर विभागवार समीक्षा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में पवन त्यागी, तालीब हसन, भूपेंद्र चौहान, अंकित चौहान, हाजी मुस्तकीम, पर्वेंद्र चौधरी, सुमित, अजय त्यागी, वीरेंद्र तेवतिया, राजीव मलिक, नितिन राठी और विकास वालिया सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
