देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए कुल 986 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से राज्यभर में अवसंरचना, सिंचाई, शहरी विकास और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में परियोजनाएँ संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ने तहसील और कार्यालय भवन निर्माण, बस स्टेशन सुविधाओं के उन्नयन, सड़क और पुलों के पुनर्निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय व खेल सुविधाओं का विकास तथा शहरी निकायों को वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं को स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई प्रमुख स्वीकृतियाँ-
चम्पावत: तहसील बाराकोट में भवन निर्माण हेतु ₹3.03 करोड़, लोहाघाट बस स्टेशन में कार्यालय, कार्यशाला और स्टोर हेतु ₹7.16 करोड़, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय व मिनी स्टेडियम के लिए ₹2 करोड़।
हरिद्वार: ऑफिसर्स कॉलोनी में आवासीय भवन निर्माण हेतु ₹1.86 करोड़।
पौड़ी गढ़वाल: तहसील पौड़ी में मीटिंग हॉल व अतिरिक्त कक्ष हेतु ₹2.08 करोड़, दुगड्डा के कोटद्वार क्षेत्र में खोह नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹5.81 करोड़।
देहरादून: मसूरी क्षेत्र में सड़क पुनर्निर्माण हेतु ₹3.19 करोड़, विकासनगर में मोटर मार्ग पुनर्निर्माण हेतु ₹3.13 करोड़।
बागेश्वर: सरयू नदी पर 113 वर्ष पुराने झूला पुल के जीर्णोद्धार हेतु ₹4.16 करोड़, कपकोट क्षेत्र में मंदिर स्थल विकास हेतु ₹97.20 लाख।
पिथौरागढ़: रौछड़ा से मढ़मानले तक संपर्क मार्ग हेतु ₹23.74 लाख।
ऊधमसिंह नगर (सितारगंज): जयनगर रोड–शिव मंदिर मार्ग और अन्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹2.43 करोड़।
पंचायत एवं शहरी निकायों को सहायता
जिला पंचायतों को ₹83.25 करोड़ (तृतीय किश्त)
क्षेत्र पंचायतों को ₹78 करोड़ (द्वितीय छमाही किश्त)
ग्राम पंचायतों को ₹200 करोड़ (द्वितीय छमाही किश्त)
शहरी स्थानीय निकायों को ₹333 करोड़ (तृतीय किश्त)
गैर-निर्वाचित निकायों को ₹3 करोड़ (द्वितीय छमाही)
अन्य प्रमुख स्वीकृतियाँ
सिंचाई विभाग की 16 योजनाओं के लिए ₹52.81 करोड़ (नाबार्ड वित्त पोषित)।
ADB योजना के तहत 200 करोड़ – ट्रांसमिशन स्ट्रेन्थनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूवमेंट कार्यों के लिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी और बुनियादी ढांचे के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और परिवहन सुविधाओं में मजबूती आएगी।
