देहरादून में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
पेंशनरों की मांगों पर संवेदनशीलता का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने समिति द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना तथा उनके समुचित समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवानिवृत्त कार्मिकों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उनकी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हरसंभव कदम उठाएगी, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन मिल सके।
नोशनल वेतनवृद्धि पर शीघ्र निर्णय का संकेत
मुख्यमंत्री ने 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नोशनल वेतनवृद्धि दिए जाने की मांग पर शीघ्र उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने समिति की अन्य मांगों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक सचिव को निर्देश भी दिए।
प्रतिनिधिमंडल ने रखीं प्रमुख मांगें
सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के मुख्य संयोजक सुमन सिंह वाल्दिया के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2006 से सेवानिवृत्त कार्मिकों को नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देने, राशिकरण की कटौती समाप्त करने, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पेंशन वृद्धि तथा गोल्डन कार्ड से संबंधित मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।
सरकारी संवाद से पेंशनरों में सकारात्मक संदेश
समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों की मांगों पर दिखाई गई संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्तर पर इस प्रकार के संवाद से प्रदेश के समस्त बुजुर्ग पेंशनरों के बीच सकारात्मक और उत्साहजनक संदेश गया है।
बैठक में उपस्थित पदाधिकारी
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में समिति के संयोजक सचिव नवीन नैथानी, हरीश चंद्र नौटियाल, आर.पी. पंत सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
