देहरादून। गंगा संरक्षण और सीवरेज प्रबंधन को लेकर शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य गंगा समिति की 19वीं बैठक में अधिकारियों को गंगा की स्वच्छता और सीवरेज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य और जिला गंगा समितियों की बैठकें निर्धारित समय पर आयोजित करने तथा स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा (एसपीएमजी) मुख्यालय स्तर पर सतत निगरानी व्यवस्था विकसित करने को कहा।
सभी एसटीपी की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी एसटीपी के इनलेट और आउटलेट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जिला एवं राज्य स्तर पर सभी एसटीपी की रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था एक माह के भीतर तैयार की जाए।
उन्होंने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) को एसटीपी संचालन की नियमित निगरानी करने और औचक निरीक्षण कर व्यवस्था की जांच करने के निर्देश भी दिए।
गंगा तटीय शहरों में बढ़ेगा सीवरेज नेटवर्क
बैठक में हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून जैसे गंगा तटीय शहरों में सीवरेज नेटवर्क के विस्तार पर विशेष चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के साथ एसटीपी से निकलने वाले उपचारित जल का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपचारित पानी का उपयोग सिंचाई, उद्योगों और अन्य उपयोगी कार्यों में बढ़ाने पर जोर दिया।
अधिकारियों को नियमित समीक्षा के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि गंगा संरक्षण से जुड़े सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में सचिव रणवीर सिंह चौहान, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव रोहित मीणा सहित विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
