देहरादून में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक: ग्राम पंचायतों के समग्र विकास पर जोर

देहरादून में पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायतों के समग्र और संतुलित विकास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

मूलभूत सुविधाओं से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल, सड़क, दूरसंचार, विद्युत, नाली और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्ययोजना जल्द से जल्द तैयार कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि उस पर त्वरित निर्णय लिया जा सके और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

मदन कौशिक ने कहा कि विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाए। ये समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों में किसी प्रकार का दोहराव न हो और संसाधनों का सही उपयोग हो। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी धन का अधिकतम और संतुलित उपयोग संभव होगा तथा ग्राम पंचायतों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

केंद्र पोषित योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाने के निर्देश

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों में आवश्यक सुविधाओं का बेहतर विकास किया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा सकता है।

पंचायत भवन निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश की 382 ग्राम पंचायतें, जहां पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां भवन निर्माण हेतु राज्य सेक्टर के अनुपूरक बजट में धनराशि की मांग का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

बैठक में मौजूद अधिकारी

इस समीक्षा बैठक में पंचायतीराज विभाग के सचिव पराग मधुकर धकाते, निदेशक निधि यादव, संयुक्त निदेशक हिमाली जोशी पेटवाल सहित कई अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।