सितारगंज में रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शक्तिफार्म को सिडकुल से जोड़ने हेतु सिसौना नदी पर 1140.82 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शक्तिफार्म पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया।
पुल से लगभग 50 हजार लोगों को होगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाला यह पुल क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 50 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। शक्तिफार्म क्षेत्र से सिडकुल सितारगंज, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सिसौना विकासखंड कार्यालय तक पहुंचने में लगभग 9 किलोमीटर की दूरी कम होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी और आवागमन अधिक सुगम व सुरक्षित बनेगा।
क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेतु केवल आवागमन का साधन नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और सरकार राज्य के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
ऊधम सिंह नगर में विकास परियोजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि शक्तिफार्म क्षेत्र में पीपीपी मोड पर आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई, प्रह्लाद पलसिया में 54 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क (75 प्रतिशत पूर्ण), और 30 बेड सीएचसी के रूप में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही सितारगंज-टनकपुर फोरलेन सड़क, जलभराव समस्या के समाधान हेतु ड्रेनेज सिस्टम, मल्टी स्टोरी पार्किंग, तथा कई मोटर मार्गों का निर्माण भी किया जा रहा है।
औद्योगिक और आधारभूत ढांचे का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में 351 करोड़ रुपये की लागत से एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, खटीमा और किच्छा बाईपास, खेल स्टेडियम, प्लास्टिक पार्क, अरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसी परियोजनाएं तेजी से विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और रूद्रपुर बाईपास सहित कई बड़ी सड़क परियोजनाएं भी चल रही हैं।
कृषि, सिंचाई और रोजगार से जुड़े बड़े निर्णय
मुख्यमंत्री ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना पुनः शुरू कर दी गई है जिससे पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। गन्ना समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। बीते चार वर्षों में 32 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू कर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है। उन्होंने अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है।
सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध मदरसों पर कार्रवाई, भूमि अतिक्रमण हटाने और “ऑपरेशन कालनेमि” के माध्यम से पाखंडियों पर कार्रवाई का भी उल्लेख किया।
सरकार का विकास मॉडल और भविष्य का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और हर परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने जनता से विकास कार्यों में सहयोग की अपील की।
कैबिनेट मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि 95 प्रतिशत चुनावी वादे पूरे किए जा चुके हैं और शेष कार्य भी जल्द पूरे होंगे। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
