रूद्रपुर: उत्तराखंड सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित “4 साल बेमिसाल” कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा, महापौर विकास शर्मा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
मुख्यमंत्री का संदेश और चार साल का सफर
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार वर्ष पहले उत्तराखंड की जनता ने सभी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए सरकार को फिर से सेवा का अवसर प्रदान किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुसार देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प चार वर्षों में तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड का यह दशक विकास और प्रगति का दशक होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को बढ़ावा दिया।
ऐतिहासिक उपलब्धियां और निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार जी-20 जैसी वैश्विक बैठकें और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 3.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये निवेश धरातल पर लाए जा चुके हैं।
राज्य की आर्थिकी में डेढ़ गुना वृद्धि हुई, प्रतिव्यक्ति आय में 41% की बढ़ोतरी हुई, और 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित किए गए। स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1,750 हुई और 2,65,000 से अधिक माताएं-बहनें लखपति बनी हैं।
राज्य की रैंकिंग और राष्ट्रीय मान्यता
- नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड को प्रथम स्थान
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप रैंकिंग में अग्रणी
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान
- लगातार “मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट” का गौरव
- खनन तत्परता सूचकांक में दूसरा स्थान और 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी निर्णयों के कारण आबकारी और खनन विभाग से राजस्व कई गुना बढ़ा।
शिक्षा, युवाओं और भ्रष्टाचार नियंत्रण
पूर्व में नकल और पेपर लीक के कारण युवाओं के सपने टूट जाते थे। अब सरकार द्वारा लागू सख्त नकल विरोधी कानून से पिछले चार वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।
भ्रष्टाचार मामलों में केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब बड़े आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं और प्रतिभाओं की सुरक्षा और भविष्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देवभूमि की दैवत्व और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रयास कर रही है।
- 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया
- छद्म भेष में लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि
- समान नागरिक संहिता लागू
- सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम लागू
स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा, महापौर विकास शर्मा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तीसरे दशक की भविष्यवाणी का सार्थक होना बताया और यूसीसी, कठोर भू कानून, नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित “संकल्प से सिद्धि, विकसित उत्तराखंड” पुस्तिका का विमोचन किया गया।
मेगा स्वास्थ्य शिविर और जनकल्याण
मेडिकल कॉलेज में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में:
- 1,530 लोगों की जांच
- 82 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण
- 80 हड्डी रोग मरीजों का उपचार
- 246 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग
- 57 टीबी जांच हेतु एक्स-रे
- 265 मरीजों को फिजिशियन द्वारा परामर्श
चंदन डायग्नोस्टिक लैब द्वारा 270 जांचें और 35 अल्ट्रासाउंड की गईं।
साथ ही विभिन्न विभागों के स्टालों से योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किए गए।
उपस्थित अधिकारी और जनप्रतिनिधि
इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि कपिल शर्मा, प्रतिनिधि प्रभारी मंत्री जितेन्द्र गौतम, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, पीडी हिमांशु जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केके अग्रवाल, प्राचार्य डॉ. उषा रावत, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध सहित बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थी।
