उत्तरकाशी में पर्यटन एवं सड़क विकास के लिए ज्ञापन सौंपा गया

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से भेंट कर जनपद उत्तरकाशी के नौगांव और चिन्यालीसौड क्षेत्रों से जुड़ी सड़क, पर्यटन मार्ग और आवास गृहों की महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन सौंपा। चौहान ने इस अवसर पर क्षेत्र के पर्यटन विकास और ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।

चिन्यालीसौड और नौगांव में पर्यटन सुविधाओं की आवश्यकता

मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि विकासखण्ड चिन्यालीसौड और नौगांव में आने वाले कई पर्यटन स्थल आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन क्षेत्रों में पर्यटन मार्गों का विकास और पर्यटक आवास गृहों का निर्माण किया जाता है, तो न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

सेममुखेम–सप्तसेम मार्ग का महत्व

चौहान ने चिन्यालीसौड विकासखण्ड के ग्राम पंचायत जगडगांव, दिचली और बनकोट से सेममुखेम एवं सप्तसेम की दूरी का उल्लेख करते हुए बताया कि लगभग 28 किलोमीटर वाहन मार्ग से तय होती है, जबकि आगे केवल 6 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। यह मार्ग प्राकृतिक, धार्मिक और साहसिक पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस 6 किलोमीटर लंबे सेममुखेम–सप्तसेम पर्यटन मार्ग को वर्ष 2026 के लिए ‘ट्रेक ऑफ द ईयर’ घोषित करने की मांग की।

नौगांव के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकास की मांग

मनवीर सिंह चौहान ने नौगांव विकासखण्ड के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे राजगढ़ी, सरनौल स्थित मां रेणुका देवी मंदिर और थान स्थित श्री जमदग्नि ऋषि आश्रम में पर्यटक आवास गृह के निर्माण की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मसाल गांव, गंगटाड़ी, पालर–मस्सू, पौल गांव, रौतल और मुरखील में मोटर मार्ग निर्माण, मसाल–गंगटाड़ी मार्ग पर पुल निर्माण, पालर–मस्सू से फरी तक सड़क निर्माण और रौतल–मुरखील मोटर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति देने का आग्रह किया।

विकास और रोजगार पर प्रभाव

मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि इन सड़क और पर्यटन विकास कार्यों से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, विकास को गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे पलायन पर रोक लगेगी और रिवर्स पलायन को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन मंत्री का आश्वासन

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय कर शीघ्र आवश्यक निर्णय और स्वीकृति देने का आश्वासन दिया।