देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश में खेल सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन को जानकारी दी कि हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
प्रदेश का खेल में रिकॉर्ड प्रदर्शन
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि ने प्रदेश को खेलभूमि के रूप में नई पहचान दी और प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया।
खेल आधारभूत संरचना और लेगेसी पॉलिसी
राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया गया था। अब सरकार लेगेसी पॉलिसी के तहत इन खेल परिसरों का उपयोग खेल अकादमियों के रूप में करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक कार्यवाही जारी है।
मिनी स्टेडियम निर्माण के विवरण
खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए लगभग 1.18 एकड़ भूमि आवश्यक होती है। इसके निर्माण के लिए करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस निर्णय से दूरस्थ क्षेत्रों में भी युवा खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
लाभ और भविष्य की दिशा
मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के अनुसार, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम निर्माण से न केवल खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि प्रदेश में खेल संस्कृति को भी मजबूत किया जा सकेगा। यह पहल खेल विकास और युवाओं के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
